“सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: Commercial Properties पर GST और ITC का नया नियम, जानिए कैसे उठाएं पूरा फायदा!”

भारत में व्यापार और निवेश की दुनिया में रियल एस्टेट का हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय ने इस क्षेत्र के निवेशकों और व्यवसायियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।

इस फैसले के तहत अब व्यावसायिक संपत्तियों के निर्माण और पट्टे पर देने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलेगा। यह न केवल रियल एस्टेट उद्योग को प्रोत्साहित करेगा बल्कि पूरे व्यापारिक माहौल पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

ITC क्या है और इसका महत्व

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जीएसटी (GST) कानून के तहत एक ऐसी सुविधा है, जिसके तहत व्यापारियों और कंपनियों को उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिलता है। पहले यह लाभ केवल उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों को मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इसे वाणिज्यिक संपत्तियों पर भी लागू कर दिया है। अब जो कंपनियां व्यावसायिक भवनों का निर्माण और पट्टा करती हैं, वे भी इसका लाभ उठा पाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक विस्तृत अवलोकन

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अब वाणिज्यिक भवनों के निर्माण पर होने वाले खर्च पर ITC का लाभ मिलेगा। इस फैसले के तहत अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा उन संपत्तियों पर भी किया जा सकेगा, जो plant and machinery के रूप में मानी जाएंगी।

अभी तक वाणिज्यिक संपत्तियों को immovable property की श्रेणी में रखा गया था, जिस पर ITC का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन इस नए निर्णय के बाद, अब कंपनियां इस श्रेणी में आने वाली संपत्तियों पर भी टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती हैं।

रियल एस्टेट उद्योग पर प्रभाव

यह फैसला DLF, मैक्स एस्टेट्स, और भारती रियल्टी जैसी रियल स्टेट कंपनियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब तक, इन कंपनियों को वाणिज्यिक भवनों के पट्टे से होने वाली आय पर 18% GST देना पड़ता था, लेकिन ITC का लाभ नहीं मिलता था। अब, ITC का लाभ मिलने से इनकी लागतें कम होंगी, जिससे किराएदारों को भी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यह फैसला रियल एस्टेट के अलावा बड़े उद्योगों, गोदामों (warehousing) और डेटा सेंटर्स जैसी व्यावसायिक संपत्तियों पर भी लागू होगा, जिससे व्यापारिक समुदाय में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना बढ़ेगी।

केस स्टडी: सफारी रिट्रीट्स बनाम ओडिशा हाई कोर्ट

यह फैसला एक विवादास्पद मामले से जुड़ा हुआ था, जिसमें सफारी रिट्रीट्स नामक कंपनी ने ओडिशा हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि वाणिज्यिक संपत्तियों के निर्माण पर ITC का लाभ मिलना चाहिए। ओडिशा हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः सफारी रिट्रीट्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 17(5) के अंतर्गत वाणिज्यिक संपत्तियों पर भी ITC का लाभ मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें

• धारा 17(5)(d) में कहा गया है कि वाणिज्यिक संपत्तियों को “plant and machinery” के रूप में माना जा सकता है, और इस पर ITC का दावा किया जा सकता है।
• ITC का लाभ उन संपत्तियों पर भी मिलेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग की जाती हैं और जिनसे व्यवसाय की उत्पादन क्षमता बढ़ती है।
• यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा अन्य वाणिज्यिक संपत्तियों पर भी लागू होगा, जैसे कि मॉल्स, गोदाम, और कार्यालय इमारतें आदि।

ITC के फायदे: क्यों यह फैसला महत्वपूर्ण है?

इस फैसले से रियल एस्टेट उद्योग को कई लाभ हो सकते हैं, जैसे:

• लागत में कमी: अब ITC का लाभ मिलने से संपत्तियों की निर्माण लागत में कमी आएगी।
• निवेश में वृद्धि: यह निर्णय वाणिज्यिक रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे नए प्रोजेक्ट्स और व्यापारिक अवसर पैदा होंगे।
• वित्तीय बोझ में कमी: इस फैसले के बाद, वाणिज्यिक संपत्तियों के किराएदारों पर वित्तीय बोझ कम होगा, जिससे बाजार में किरायेदारी का प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बल्कि अन्य वाणिज्यिक उद्योगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ITC का लाभ अब उन संपत्तियों पर भी मिलेगा, जिन्हें पहले ‘अचल संपत्ति’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह निर्णय न केवल व्यापारियों और निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे भारतीय व्यापारिक परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न केवल वाणिज्यिक रियल एस्टेट, बल्कि भारत के पूरे व्यापारिक ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आने वाले वर्षों में, यह फैसला व्यापारिक अवसरों और निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

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